आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खबर यह जम्मू-कश्मीर में अब मीट-मुर्गे और अंडों के दाम सरकार तय नहीं करेगी। जानकारी के अनुसार अब पोल्ट्री संचालक ही ये दाम तय करेंगे। इससे पहले प्रदेश का खाद्य आर्पूर्ति व जन-वितरण विभाग की अध्यक्षता में गठित कमेटी यह दाम तय करती थी। इसके साथ ही हालांकि, इस कमेटी में मीट विक्रेता व पोल्ट्री संचालकों के अलावा व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल रहते थे और सबकी सहमति से यह दाम तय किए जाते थे। अब दाम तय करने का अधिकार संचालकों को मिल गया है। वास्तव में जम्मू-कश्मीर पुनगर्ठन से पूर्व में जारी एसआरओ (Self-Regulatory Organization) के तहत विभाग इनके दाम तय करता था। विभाग की ओर से केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर यह स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्या विभाग अभी भी एसआरओ के तहत दाम तय करने का अधिकार रखता है। इस पर केंद्र की तरफ से स्पष्टीकरण आया कि पुनर्गठन के साथ ही लागू हुए केंद्रीय कानूनों के तहत एसआरओ वैध नहीं। जानकारी के अनुसार इस पर विभाग ने अब एक सर्कुलर जारी किया है जिसके तहत जम्मू-कश्मीर में मीट-मुर्गा व अंडों का कारोबार करने वाले व्यापारियों के संगठन दाम तय करेंगे। विभाग के इस फैसले का पोल्ट्री फार्म वालों ने स्वागत किया है। उनके अनुसार पहले सरकार दाम तय करती थी और कई बार उन्हें घाटे में काम करना पड़ता था और जब पोल्ट्री सस्ती होती थी, तब उपभोक्ताओं की जेब कटती थी। अब बाजार के हिसाब से दाम तय होंगे जिससे कारोबारियों को भी नुकसान नहीं होगा और उपभोक्ता भी फायदे में रहेंगे। इसके साथ ही अभी तक अगर कोई विक्रेता निर्धारित दाम से अधिक वसूली करता था तो खाद्य आर्पूति एवं जन-वितरण विभाग उस पर कार्रवाई करता था लेकिन अब इस कारोबार से जुड़े लोग अपने स्तर पर ही रेट लिस्ट जारी करेंगे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल की तरह जम्मू-कश्मीर में अब मीट-मुर्गों व अंडों के दाम भी हर रोज बदला करेंगे।
