आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में आजादी के 76 वर्ष बाद पहली बार गुलाम जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों और कश्मीरी हिंदुओं को स्थायी प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है। इसके साथ ही उनके प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं, बल्कि मनोनयन होगा। इनके लिए तीन सीटें आरक्षित रहेंगी। इनमें दो सीटें कश्मीरी हिंदुओं और एक गुलाम जम्मू कश्मीर से आए लोगों के लिए होगी। संसद के मौजूदा मानसूत्र सत्र में केंद्र सरकार इस बाबत एक प्रस्ताव लाने जा रही है। परिसीमन आयोग ने बीते वर्ष ही अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार को सुझाव दिया था कि वह चाहे तो विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं और गुलाम जम्मू कश्मीर के विस्थापितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुछ सीटें आरक्षित कर सकती है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 114 सीटें हैं। इनमें से 47 कश्मीर में, 43 जम्मू संभाग में और 24 गुलाम जम्मू कश्मीर के लिए आरक्षित हैं।
जानकारी के अनुसार इनमें जम्मू और कश्मीर संभाग की 90 सीटों पर ही मतदान होना है। इन 90 सीटों में सात अनुसूचित जाति और नौ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। गुलाम जम्मू कश्मीर के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं होता और न ही उन सीटों पर किसी को मनोनीत किया जाता है। ये सीटें खाली रहती हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसका भी जल्द एलान हो सकता है। भारत-पाक विभाजन के समय गुलाम जम्मू कश्मीर से आकर जम्मू संभाग के विभिन्न हिस्सों में बसे लोग बीते कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि उन्हें जम्मू कश्मीर विधानसभा में आरक्षण दिया जाए या गुलाम जम्मू कश्मीर के लिए आरक्षित 24 सीटों को संबंधित क्षेत्रों से आए विस्थापितों के लिए तय कर दिया जाए, ताकि इन सीटों पर संबंधित क्षेत्र के रहने वाले विस्थापित ही चुनाव लड़ सकें और मतदान कर सकें। इसी तरह, विस्थापित कश्मीरी हिंदू, जिन्हें कश्मीर में पाक प्रायोजित धर्मांध जिहादी अलगाववाद और आतंकी हिंसा के कारण बेघर होना पड़ा है, वे भी अपने लिए राजनीतिक आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर कानून, न्याय एवं संसदीय मामले विभाग से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करने जा रही है। संशोधन के जरिए जम्मू कश्मीर की विधानसभा में विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के लिए दो और गुलाम जम्मू कश्मीर से आए लोगों के लिए एक सीट आरक्षित की जाएगी, ताकि उनके राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक हितों का संरक्षण हो सके। उन्होंने बताया कि संसद के मौजूदा सत्र में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2023 को लाया जाएगा।
